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Cryptocurrency Tax: बिटकॉइन, NFT इनवेस्टर्स, Crypto Miners के लिए समझें नियम

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क्रिप्टोक्यूरेंसी Tax: 1 अप्रैल से क्रिप्टोक्यूरेंसी यूजर्स को वर्चुअल संपत्ति से फायदे पर आयकर का भुगतान करना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोक्यूरेंसी, अपूरणीय टोकन या एनएफटी और अन्य वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली इनकम के लिए कर की दर प्रदान करने के लिए एक नया खंड 115BBH पेश किया. प्रस्तावित नियम के अनुसार, सभी वर्चुअल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. स्रोत पर 1 प्रतिशत कर कटौती योग्य (TDS) क्रिप्टोकुरेंसी और सभी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन पर भी लागू होगा. इसके अलावा एक प्रकार की डिजिटल संपत्ति से होने वाले नुकसान को किसी अन्य वर्चुअल डिजिटल टोकन से जुड़े किसी भी लेनदेन से होने वाले फायदे के खिलाफ सेट नहीं किया जा सकता है. चलिए जानते हैं नए क्रिप्टोक्यूरेंसी टैक्स के बारे में.

खबर में खास
  • नए क्रिप्टोक्यूरेंसी टैक्स के बारे में, जानिए
  • भारत में क्रिप्टो माइनिंग
  • इस तरह से समझिए
नए क्रिप्टोक्यूरेंसी टैक्स के बारे में, जानिए

वर्चुअल संपत्ति जैसे क्रिप्टोक्यूरैंक्स, एनएफटी की बिक्री से आय पर 30 प्रतिशत की एक फ्लैट दर पर कर लगाया जाएगा.

ऐसी संपत्तियों को प्राप्त करने की लागत के अलावा, क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर किए गए किसी भी खर्च के लिए कोई कटौती नहीं होगी.

क्रिप्टोक्यूरेंसी या वर्चुअल संपत्ति से होने वाले नुकसान को करदाता की किसी अन्य आय (शेयर या म्यूचुअल फंड) के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है. इसलिए कर गणना के लिए सभी हानि लेनदेन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और केवल लाभ की गणना की जाएगी.

डिजिटल संपत्ति से होने वाले नुकसान को अगले साल के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त, डिजिटल परिसंपत्तियों की बिक्री से करदाता को होने वाली आय के किसी भी भुगतान पर एक वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगेगा.

क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी को गिफ्ट करने पर भी प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा.

इस तरह से समझिए

उदाहरण: यदि आपने 1 लाख रुपये की वर्चुअल डिजिटल संपत्ति बेची है. अधिग्रहण की लागत 20,000 रुपये है. वर्चुअल संपत्ति की बिक्री से शुद्ध आय 80,000 रुपये होगी. (1,00,000 रुपये- 20,000 रुपये). नए इनकम टैक्स कानून के अनुसार, 24,000 रुपये टैक्स देनदारी होगी. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वर्चुअल संपत्ति के नुकसान के खिलाफ वर्चुअल संपत्ति के नुकसान का निपटान किया जा सकता है.

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भारत में क्रिप्टो माइनिंग

नए आयकर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों के Miners की लागत को कर कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी. क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों को अधिग्रहण की लागत का हिस्सा होने के लिए वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) के Miners में किए गए बुनियादी ढांचे के खर्च पर विचार नहीं करना चाहिए.

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