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Cryptocurrency से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग आसान होगी, जो दुनिया के लिए खतरा: सीतारमण

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वाशिंगटन: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण के जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की एक सुदृढ़ योजना का सुझाव दिया है. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार की चिंताओं से भी वैश्विक समुदाय को अवगत कराया. वित्त मंत्री ने आईएमएफ द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लेते हुए कहा, जब तक क्रिप्टो परिसंपत्तियों की गैर-सरकारी गतिविधियां अनहोस्टेड वॉलेट के माध्यम से होंगी, उनका विनियमन बहुत कठिन होगा.

खबर में खास
  • गैर-सरकारी डोमेन पर जो जोखिम
  • पब्लिक ऑर प्राइवेट डिजिटल मनी
  • आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा
गैर-सरकारी डोमेन पर जो जोखिम

निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि हालांकि, सेंट्रल बैंक द्वारा संचालित डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से देशों के बीच सीमा पार से भुगतान बहुत प्रभावी हो जाएगा. उन्होंने कहा, मुझे गैर-सरकारी डोमेन पर जो जोखिम अधिक चिंतित करता है, वह यह कि आप दुनिया भर में सीमाओं के पार बिना होस्ट किए गए वॉलेट देख रहे हैं… इसलिए, किसी एक देश द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर प्रभावी तरीके से विनियमन नहीं किया जा सकता है और सीमापार विनियमन करने के लिए प्रौद्योगिकी के पास ऐसा कोई समाधान नहीं है, जो कई संप्रभु सरकारों को एक ही समय में प्रत्येक क्षेत्र में लागू होने के लिए स्वीकार्य हो.

पब्लिक ऑर प्राइवेट डिजिटल मनी

निर्मला सीतारमण ने मनी एट ए क्रॉसरोड: पब्लिक ऑर प्राइवेट डिजिटल मनी विषय पर एक चर्चा के दौरान कहा कि इसमें शामिल जोखिमों को अलग-अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए जोखिम भी अलग हो सकते हैं.

सीतारमण ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि नाइजीरिया के लिए विनियमन और जोखिम, एक पर्यटन या निवेश समृद्ध बहामास से अलग होगा. उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा तब तक बना रहेगा, जब तक क्रिप्टोकरेंसी पर प्रौद्योगिकी को विनियमित करने और समझने के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण नहीं होगा.

आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा, बजट 2022-33 में हमने घोषणा की थी, कि इन क्रिप्टो संपत्तियों के लेनदेन से हुई आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाएगा. साथ ही प्रत्येक लेनदेन के लिए भी स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती की जाएगी, ताकि इसके माध्यम से हम यह जान सकें कि इसकी खरीद-बिक्री कौन कर रहा है.

सोर्स: BHASHA

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