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बिहार में कोरोना संक्रमण के चलते टाले गए पंचायत चुनाव

Nitish Kumar
'नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में अब नहीं होगी STET का एक्जाम

बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। ये फैसला नीतीश कैबिनेट की मंगलवार की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य के पंचायती राज अधिनियम-2006 में संशोधन किया जिसके तहत कोविड-19 के कारण स्थगित किये गये इन ग्राम निकायों के नए चुनाव होने तक उनके कामकाज की निगरानी के लिए परामर्श समितियां गठित करने का रास्ता साफ हो गया।

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार इस प्रस्ताव को मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल गई और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद आगे के तौर-तरीकों पर फैसला किया जाएगा।

नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ करते हुए हम पार्टी के मुखिया जीतन राम माझी ने ट्वीट कर लिखा- समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फ़ैसले लेने के लिए नीतीश को धन्यवाद दिया। परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ-साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगें जिससे गाँवों का विकास बाधित नहीं होगा।

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पंचायत निकायों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त होगा पर वर्तमान में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुये चुनाव को टाल दिया गया है। हालांकि पहले जो चर्चा चल रही थी कि अगर चुनाव टाला गया तो पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर भी स्थिति साफ हो गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाएगा।

हालांकि सरकार बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है। इस बीच के रास्ते को लेकर कहा जा रहा है कि नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है।

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार तय करेगी कि परामर्श समिति में कौन-कौन शामिल होंगे और कौन इसका नेतृत्व करेगा जो कि पंचायतों, जिला परिषदों और ग्राम कचहरी के कामकाज की देखरेख करेंगी।

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