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लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश, विपक्ष का विरोध

केन्द्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया.

Nirmala Sitaraman

नयी दिल्ली: केन्द्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिये 1.42 लाख करोड़ रूपये बजट पेश किया. सीतारमण ने निचले सदन में जम्मू कश्मीर के लिये वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग भी पेश कीं जो 18,860.32 करोड़ रूपये की हैं. बजट और अनुपूरक मांग पेश करने के साथ साथ वित्त मंत्री ने एक प्रस्ताव भी पेश किया जिसमें कुछ नियमों को निलंबित करके सदन में इसे पेश किये जाने के दिन ही चर्चा शुरू करने की अनुमति देने की बात कही गई है.

खबर में खास

  • विपक्ष का विरोध
  • मनीष तिवारी ने उठाए सवाल
  • प्रस्ताव पास

विपक्ष का विरोध
विपक्ष ने वित्त मंत्री द्वारा पेश प्रस्ताव का विरोध किया है. विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिये उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. बिना अध्ययन व चर्चा के किसी भी राज्य का बजट पास होना उचित नहीं है. यह के हित के साथ खिलवाड़ है.

मनीष तिवारी ने उठाए सवाल
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि बजट की जांच परख एवं चर्चा करना इस सदन की बुनियादी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा नहीं है, ऐसे में इस पर चर्चा करने की जिम्मेदारी इस सदन की है. उन्होंने सवाल किया कि जब सदस्यों के पास बजट से जुड़ा कोई कागज नहीं है तो फिर किस चीज पर चर्चा होगी. तिवारी ने कहा कि इस पर कल चर्चा होनी चाहिए और आसन को इस बारे में व्यवस्था देनी चाहिए.

प्रस्ताव पास

विपक्ष के विरोध के बावजूद पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर यह विषय एजेंडे में शामिल है तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी दी होगी. इसके बाद लोकसभा में ध्वनिमत से इन नियमों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

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