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मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ा राहत, 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट

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नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में किसानों को बड़ा राहत की घोषणा की है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज छूट को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है.

इस खबर में ये है खास-

  • कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
  • शार्ट टर्म की अवधि के लिए होगा फायदा
  • 34,856 करोड़ रुपये की होगी आवश्यकता

कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी. इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिये पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है. इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिये पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों के लिये अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिये 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

शार्ट टर्म की अवधि के लिए होगा फायदा

इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिये किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी.

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34,856 करोड़ रुपये की होगी आवश्यकता

‘ब्याज सहायता के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी.’’ ब्याज सहायता में वृद्धि से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बना रहेगा और साथ ही वित्तीय संस्थानों की वित्तीय सेहत और कर्ज को लेकर व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी. समय पर कर्ज भुगतान करने पर किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर लघु अवधि का ऋण मिलता रहेगा.

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