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PFI चीफ सलाम परद और उसका भाई गिरफ्तार, क्या अब संगठन को बैन करेगी मोदी सरकार?

NIA ने उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में सहित देश के तमाम राज्यों में छापेमारी की. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच एजेंसियों ने करीब 10 राज्यों में प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर 100 से ज्यादा कैडर्स को गिरफ्तार किया गया है.

PFI Chief Arrested
PFI चीफ सलाम परद और उसका भाई गिरफ्तार (Photo: ANI)

देश में नफरत, अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले मुस्लिम संगठन PFI पर NIA का शिकंजा कस चुका है. आज (गुरुवार) सुबह-सुबह देश के 10 राज्यों में PFI के ठिकानों पर NIA और ED की छापेमारी हुई. उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, जहां-जहां पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं, सभी जगहों पर NIA की रेड पड़ी. सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में NIA को तमाम देशविरोधी सामग्री बरामद हुई है. जिसको लेकर PFI के चीफ सलाम परद और उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस खबर में ये है खास

  • 100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार
  • केरल का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया
  • क्या है पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI)?
  • कई राज्यों के दंगों में था हाथ
  • PFI के उत्पात को सहते रहे PM
  • पहली बार गिरफ्तार हुआ PFI चीफ

100 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार

NIA ने आतंकवाद में फंडिंग, ट्रैनिंग कैंप करने में शामिल लोगों के आवास और आधिकारिक ठिकानों पर तलाशी की. NIA ने उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में सहित देश के तमाम राज्यों में छापेमारी की. समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच एजेंसियों ने करीब 10 राज्यों में प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर 100 से ज्यादा कैडर्स को गिरफ्तार किया गया है.

केरल का पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया

NIA ने केरल में सक्रिय पीएफआई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की ओर बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय जांच एजेंसियों ने केरल में PFI से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया है. पीएफआई के केरल राज्य चीफ मोहम्मद बशीर, राष्ट्रीय सचिव वीपी नजरूद्दीन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पी कोया सहित मंजेरी में PFI चेयरमैन ओमा सालेम को गिरफ्तार कर लिया गया है. एनआईए ने तेलंगाना के हैदराबाद और चंद्रयानगुट्टा में PFI के ऑफिस को सील कर दिया गया है. तमिलनाडु में भी एनआईए और ईडी ने पीएफआई के ऑफिस को सील कर दिया है.

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क्या है पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI)?

2006 में पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी PFI का गठन किया गया था और इसे उग्र इस्लामिक संगठन माना जाता है. यह संगठन 23 राज्यों में फैला है और इस संगठन की महिला विंग भी है. पीएफआई का दावा है कि वह समाजसेवा और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम करता है. जबकि इसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन माना जाता है. हाल ही में कई राज्यों में हुए दंगों में PFI का ही हाथ पाया गया है. देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का भी पर्दाफाश हो चुका है.

कई राज्यों के दंगों में था हाथ

इस साल रामनवमी हो या हनुमान जयंती, देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले थे. इन सभी दंगों में पीएफआई की भूमिका होने के सबूत मिले थे. कई राज्य सरकारों ने दावे किए थे कि दंगों की पूरी साजिश PFI ने ही रची थी. CAA-NRC के वक्त भी PFI ने ही दंगों की साजिश रची थी. यूपी के तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने पीएफआई पर प्रतिबंध के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा था. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने PFI को बैन करने की बात कही थी. उसके बाद कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार अब PFI को प्रतिबंधित कर सकती है. हालांकि ऐसा हो नहीं सका था.

PFI के उत्पात को सहते रहे PM

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PFI पर प्रतिबंध लगाने की बार-बार मांग के बावजूद मोदी सरकार पिछले 8 साल से इस मुद्दे को टाल रही है. मोदी सरकार ने PFI के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. अभी तक PFI पर कार्रवाई के नाम पर ED या NIA की छापेमारी ही हुआ करती थी. बहुत ज्यादा हुआ तो इस कट्टरपंथी समूह की वित्तीय रीढ़ को तोड़ने के लिए उससे जुडे़ बैंक खातों को सीज कर दिया जाता था. पैसा जुटाने के लिए PFI दूसरा राश्ता निकाल लेता था.

पहली बार गिरफ्तार हुआ PFI चीफ

पहली बार PFI के चीफ सलाम परद को गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई को अबतक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है. इस कार्रवाई को देखकर लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, जब मोदी सरकार PFI को बैन कर सकती है. हालांकि अभी तक इतिहास में PFI के खिलाफ एकमात्र ठोस फैसले लेने वाली सरकार थी झारखंड की रघुबर दास की सरकार. रघुबर सरकार ने राज्य में PFI की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था.

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