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हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कर्नाटक HC के आदेश के खिलाफ में SC में हो रही थी सुनवाई

कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उस समय सुर्खियों में आया, जब उडुपी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक लगा दिया गया था.इसके बाद उन छात्राओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

Supreme Court
Supreme Court

नई दिल्ली. कर्नाटक (Karnataka) में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन (Hijab Ban) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई चल रही थी. गुरूवार को राज्य में हिजाब बैन के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 10 दिनों तक कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक सरकार, हिजाब समर्थकों और कॉलेज की दलीलें सुना.

इस खबर में ये है खास-

  • SC में अलग-अलग पक्षों ने रखी दलील
  • उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद
  • हाईकोर्ट ने सुनाया था अपना फैसला

SC में अलग-अलग पक्षों ने रखी दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ अपनी याचिकाओं पर मुस्लिम पक्ष के 21 वकीलों ने छह दिन तक दलीलें पेश की. उसके बाद कर्नाटक सरकार और उडुपी जिले के स्कूल के शिक्षकों की तरफ से पेश हुए वकीलों को भी अपना-अपना पक्ष रखने के लिए दो दिनों का मौका मिला. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईरान तक का भी जिक्र आय़ा.

उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उस समय सुर्खियों में आया, जब उडुपी कॉलेज में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक लगा दिया गया था.इसके बाद उन छात्राओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे हिजाब पहनकर क्लास में जाने पर पाबंदी का मामला तूल पकड़ लिया. इसको लेकर देशभर के अलग हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ.

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हाईकोर्ट ने सुनाया था अपना फैसला

मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन के बाद फरवरी में मांड्या में पीईएस कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने लड़कों ने जयश्री राम के नारे लगाए. इसके बाद हिजाब विवाद और बढ़ गया. लगातार विरोध प्रदर्शन और विवाद के बीच हिजाब का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने हिजाब मामले पर कई दिनों की सुनवाई के बाद कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं.

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