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बिहार: कार्तिकेय सिंह के मंत्री बनने पर बवाल, महागठबंधन से मिनिस्टर को हटाने की उठी मांग

नीतीश कुमार ने कानून की नजर में अभियुक्त व्यक्ति को ही कानून मंत्री बनाकर संविधान और कानून का गला घोंटने की कोशिश की है.’’ वरिष्ठ भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब बाहुबलियों को मंत्री बना दिया गया है तब बिहार में उद्योग लगाने कौन आएगा.

Nitish Kumar Vs Tejashwi Yadav
JDU- RJD में जुबानी जंग

नई दिल्ली. बिहार में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार में राजद नेता कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) को मंत्री बनाए जाने के बाद बवाल मच गया है. लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है. अपहरण मामले में नाम आने के बाद बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ अब महागठबंधन से भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है. इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कार्तिक सिंह मंत्री बनाए जाने पर नीतीश कुमार को कठघरे में खड़ा किया है.

इस खबर में ये है खास-

  • जिस दिन समर्पण करना, उसी दिन मंत्री बने
  • नीतीश पर संविधान का गला घोटने का आरोप
  • हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया
  • नीतीश सरकार में कार्तिकेय बने कानून मंत्री

जिस दिन समर्पण करना, उसी दिन मंत्री बने

बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि एक अभियुक्त को कानून मंत्री बनाकर उन्होंने संविधान का गला घोंटने की कोशिश की है. मोदी ने सिलसिलेवार किए गए ट्वीट में कहा कि जिस कार्तिकेय सिंह (Kartikeya Singh) को हत्या की नीयत से अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को आत्मसमर्पण करना था, उन्हें उसी दिन कानून मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने बिहार में दहशत वाले ‘लालू राज’ की वापसी पक्की कर दी. उन्होंने कहा कि कार्तिक सिंह मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के कारोबारी साझेदार हैं और पटना उच्च न्यायालय द्वारा कार्तिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है.

नीतीश पर संविधान का गला घोटने का आरोप

उन्होंने कहा, ‘‘नीतीश कुमार ने कानून की नजर में अभियुक्त व्यक्ति को ही कानून मंत्री बनाकर संविधान और कानून का गला घोंटने की कोशिश की है.’’ वरिष्ठ भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब बाहुबलियों को मंत्री बना दिया गया है तब बिहार में उद्योग लगाने कौन आएगा. उन्होंने कहा, ‘‘नीतीश कुमार को कानून-व्यवस्था और विकास के जिन दो मुद्दों पर जनता का समर्थन मिला था, उन दोनों मुद्दों पर उन्होंने 12 करोड़ लोगों से विश्वासघात किया. वे अब एक कमजोर, जनाधारहीन और नाम के मुख्यमंत्री हैं.’’

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हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया

राज्यसभा सदस्य मोदी ने दावा किया कि जब कार्तिक सिंह के विरुद्ध दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है. उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है तब कोई निचली अदालत उन्हें गिरफ्तारी से छूट जैसी राहत कैसे दे सकती है. कार्तिक सिंह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक हैं और उन्हें पार्टी के कोटे से बिहार की महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया है। कार्तिक वर्ष 2014 में अपहरण से जुड़े एक मामले में आरोपित हैं. दानापुर (पटना) की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक सितंबर तक के लिए राहत दी है.

नीतीश सरकार में कार्तिकेय बने कानून मंत्री

खबरों के मुताबिक कार्तिक सिंह को अपहरण के एक मामले में 16 अगस्त को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन इसके बजाय वह पटना राजभवन में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में नए मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आए. हालांकि, भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए राजद नेताओं ने बुधवार को कहा कि कार्तिक सिंह को अदालत ने एक सितंबर तक अंतरिम राहत प्रदान की है.

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