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महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपमुक्त हुए मंत्री छगन भुजबल, परिजनों को भी राहत

Chhagan Bhujbal
एनसीपी नेता छगन भुजबल की फाइल फोटो: ANI

महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल के साथ उनके बेटे औऱ परिवार के अन्य सदस्यों को बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सदन घोटाले का मामला मुंबई सेशन कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में गुरुवार को फैसला आया जिसमें उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया। छगन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति औऱ उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं।

छगन भुजबल के साथ ही उनके बेटे पंकज भुजबल और भतीजे समीर भुजबल को भी आरोपमुक्त कर दिया गया है। भुजबल परिवार को बरी किए जाने का एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने विरोध किया था। एसीबी का कहना था कि उसके पास छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ पर्याप्त सूबत हैं।

आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दामनिया ने भी छगन भुजबल को बरी किए जाने का विरोध किया था। अंजली का कहना है कि वह कोर्ट के इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी।

वहीं भुजबल के वकीलों का कहना है कि सभी आरोप छूठे हैं और गलत तरीके से उनपर घोटाले का आरोप लगाया गया है। भुजबल के वकीलों ने तो एसीबी की जांच पर भी सवाल उठाए हैं।

यह मामला 2005-06 में हुए एक सौदे से जुड़ा है, जब एनसीपी नेता छगन भुजबल लोक निमार्ण विभाग के मंत्री थे। एसीबी के मुताबिक दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में ठेकेदारों को 80 प्रतिशत फायदा हुआ था, जबकि सरकारी परिपत्र के मुताबिक ऐसे ठेकेदार केवल 20 प्रतिशत फायदे के हकदार हैं।

एसीबी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र सदन के निर्माण की मूल लागत 13.5 करोड़ रुपये थी, लेकिन बाद में यह बढ़ कर 50 करोड़ रुपये हो गई। एसीबी ने दावा किया था कि भुजबल परिवार को निर्माण कंपनी से रिश्वत मिली थी।

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आपको बता दें कि महाराष्ट्र सदन घोटाले में एनसीपी नेता छगन भुजबल पर आरोप है कि साल 2005-06 के दौरान उन्होंने बिना टेंडर जारी किए केएस चमनकर इंटरप्राइजेज को ठेका दे दिया था और इस ठेके के बदले भुजबल और उनके परिजनों को रिश्वत मिली थी।

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