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रोहिंग्याओं को केंद्र के इशारे पर बसाने की थी साजिश, AAP ने मोदी सरकार पर बोला हमला

मनीष सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की इस साज़िश को कामयाब नहीं होने देगी. चौतरफा हमले के बाद गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी. गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही MEA के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है.

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया: ANI

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के बयान के बवाल मच गया है. मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, ‘भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है. एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. पुरी के बयान के बाद मोदी सरकार पर चारों तरफ से निशाना साधा जाने लगा है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि केंद्र के इशारे पर दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश की जा रही थी.

इस खबर में ये है खास-

  • दिल्ली सरकार ने बताया साजिश
  • गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या पर दी सफाई
  • केंद्र सरकार पर सिसौदिया ने बोला हमला

दिल्ली सरकार ने बताया साजिश

मनीष सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अवैध रूप से रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की इस साज़िश को कामयाब नहीं होने देगी. चौतरफा हमले के बाद गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी. गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि MHA पहले ही MEA के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है.

गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या पर दी सफाई

गृह मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है. दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है. उन्हें तुरंत ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं. अब हरदीप पुरी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसौदिया ने कहा कि केंद्र सरकार सुबह सुबह जिस खबर को अपनी उपलब्धि बताती नहीं थक रही थी.

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केंद्र सरकार पर सिसौदिया ने बोला हमला

मनीष सिसौदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किए जाने पर , अब इसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डालने लगी है. जबकि हक़ीक़त है कि केंद्र सरकार चोरी छुपे रोहँगियाओं को दिल्ली में स्थाई ठिकाना देने की कोशिश कर रही थी. केंद्र सरकार के इशारे पर LG के कहने पर ही अफ़सरों और पुलिस ने निर्णय लिए जिन्हें, बिना मुख्यमंत्री या गृहमंत्री,दिल्ली को दिखाए LG की मंज़ूरी के लिए भेजा जा रहा था.

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