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गुजरातः चुनाव प्रचार में नाबालिग को इस्तेमाल कर रही AAP, हो सकती है कार्रवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केरजीवाल की नजर अब गुजरात पर टिकी है. केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं. 22 साल पुरानी बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है. इस बीच उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) नाराज हो गया है.

Arvind Kejriwal at Gujarat
गुजरात में अरविंद केजरीवाल (File Photo: ANI)

गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. पंजाब में प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केरजीवाल की नजर अब गुजरात पर टिकी है. केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं. 22 साल पुरानी बीजेपी सरकार को उखाड़ने के लिए केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है. इस बीच उनकी पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) नाराज हो गया है.

इस खबर में ये है खास

  • 'नाबालिग को भर्ती कर रही AAP'
  • NCPCR ने दर्ज कराया मामला
  • AAP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

‘नाबालिग को भर्ती कर रही AAP’

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गुजरात में 11 वर्षीय लड़के को कथित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भर्ती करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. NCPCR ने गुरुवार को गुजरात के पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा कि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पार्टी नेता इसुदान गढ़वी ने राजनीतिक लाभ के लिए एक नाबालिग बालक का इस्तेमाल किया.

NCPCR ने दर्ज कराया मामला

NCPCR ने कहा कि शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि नाबालिग को आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में भर्ती किया गया है और राजनीतिक लाभ के लिए विरोध प्रदर्शनों और बाल श्रम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है. शिकायत में आगे उल्लेख किया गया है कि पार्टी द्वारा नाबालिग का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है. NCPCR के मुताबिक शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ सोशल मीडिया लिंक भी प्रदान किए हैं, जो शिकायत की सामग्री को साबित करते हैं.

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AAP के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

एनसीपीसीआर ने कहा कि नाबालिग को कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर आम आदमी पार्टी ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन किया है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस से इस मामले का संज्ञान लेकर व्यापक जांच करने तथा आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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