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महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे देवेंद्र फडणवीस! 172 विधायकों के समर्थन का दावा

बीजेपी ने जिन विधायकों के समर्थन का दावा किया है, उनमें NDA के 116 गठबंधन, शिवसेना के 40 बागी विधायक, 8 निर्दलीय विधायक, 2 पीजीपी, 1 SWP और 5 अन्य विधायक शामिल हैं.

Eknath Shinde-Devendra Fadnavis
Eknath Shinde-Devendra Fadnavis (File Photo: ANI)

नई दिल्ली. महाराष्ट्र में सोमवार को राजनीतिक संकट ने नया मोड़ ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बागी विधायकों की अयोग्यता वाले नोटिस पर रोक लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में राजनीतिक संकट पर खुलकर एक्शन में आ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है. इस बैठक में दावा किया गया है कि बीजेपी के पास 172 विधायकों के समर्थन है. साथ बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई में ही रुकने का निर्देश दिया है.

इस खबर में ये है खास-

  • BJP फ्लोर टेस्ट की कर सकती मांग
  • SC में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी
  • सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सहित कई को नोटिस
  • बागी विधायकों की सुरक्षा का उठा मुद्दा

BJP फ्लोर टेस्ट की कर सकती मांग

बीजेपी के पास 172 विधायकों के समर्थन के दावे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं, बीजेपी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है. साथ ही यह भी खबर है कि शिंदे गुट के विधायकों के उद्धव से समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल स्वत: मामले में संज्ञान ले सकते हैं. बीजेपी ने जिन विधायकों के समर्थन का दावा किया है, उनमें NDA के 116 गठबंधन, शिवसेना के 40 बागी विधायक, 8 निर्दलीय विधायक, 2 पीजीपी, 1 SWP और 5 अन्य विधायक शामिल हैं.

SC में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बागी एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा भेजे गए नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी है. डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ गुट के 16 विधायकों को नोटिस भेजा था. जिसमें विधायकों से 27 जून तक जवाब मांगा था. हालांकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है. अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सहित कई को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नेताओं अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार, विधानसभा के सचिव समेत कई लोगों को को भी नोटिस भेजा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा गया कि जब शिवसेना के बागी विधायकों की ओऱ से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया, तो बिना सदन में रखें ही उसे कैसे खारिज कर दिया गया.

बागी विधायकों की सुरक्षा का उठा मुद्दा

39 विधायकों को धमकी का आरोप लगाते हुए सुरक्षा प्रदान करने के अनुरोध पर, SC ने महाराष्ट्र सरकार के स्थायी वकील का बयान दर्ज किया कि पहले ही पर्याप्त कदम उठाए जा चुके हैं. इससे पहले केंद्र सरकार ने शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा की थी. साथ ही राज्यपाल ने विधायकों की सुरक्षा के लिए DGP को कल पत्र लिखा था.

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