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ट्विटर ने नियुक्त किया चीफ कम्पलायंस ऑफिसर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जारी किया समन

प्रतीकात्मक फोटो

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अंतरिम चीफ कम्पलायंस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने कहा है कि आईटी मंत्रालय के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि नई गाइडलाइंस का पालन करने का प्रयास जारी है और साथ ही इस मामले के हर कदम की जानकारी आईटी मंत्रालय को दी जा रही है।

पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर को जारी किया समन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर को समन भेजकर 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा है। ट्विटर को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत प्रयोग को रोकने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समन भेजा गया है।

आईटी मंत्रालय के मुताबिक बड़े सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स (गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप) अपनी मूल कंपनी या किसी अन्य सहायक कंपनी के जरिए भारत में सेवाएं देते हैं। इनमें से कुछ आईटी अधिनियम और नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMI) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स ऐप का नाम, वेबसाइट और सर्विसेस जैसी डिटेल्‍स के अलाव तीन प्रमुख कर्मियों (जो भारत में रहते हों) का ब्‍योरा उपलब्ध कराएं।

पत्र में कहा गया है कि अगर आपको एसएसएमआई नहीं माना जाता है तो हर सेवा पर रजिस्‍टर्ड यूजर्स की संख्या समेत इसके कारण की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ इकाई का दर्जा खोना पड़ सकता है।

सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नियमों का पालन ना करने के मामले में उन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक, अधिकारियों की ओर से अगर किसी सामग्री को लेकर आपत्ति जताई जाती है और उसे हटाने के लिए कहा जाता है तो उन्हें 36 घंटे के भीतर कदम उठाना होगा।

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